देउतीखवर सम्वाददाता,
ब्यबस्थापिका संसदबाट पारित शिक्षा ऐन को नवौं संशोधन बिद्येयक फिर्ता लिन संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितीले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल बिद्यार्थी संघ,अनेरास्वावियु,अखिल क्रान्तिकारी,अखिल छैटौं,नेपाल लोकतान्त्रीक बिद्यार्थी फोरम,अखिल पाँचौ र राप्रबिसंघले का ५ बुंदे ज्ञापन पत्र पेश गदै तत्काल बिद्येयक संशोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । संघसंघठनले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र वुझाउदै नवौ संशोधन विधेयकले सम्पुर्ण विधार्थी तथा शिक्षकहरु भविस्य माथि खेलवाड नर्गन समेत आग्रह गरेका छन् ।
संघर्ष समितीले आजै नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति बिमलेन्द्र निधी र एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । विद्यार्थी संगठनका तर्फ वाट ज्ञापन पत्र बुझाउदै नेबिसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले नवौ संशोधन विधेयकले गुणस्तरिय शिक्षाको पर्खाईमा वसेका ६७ लाख वालवालिका र शिक्षक वन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका ८ लाख भन्दा वढि युवाहरुको हक अधिकार विरुद्ध भएको वताए । उनले भने, विधेयकले लाखौ युवाहरुको भविस्य अन्यौलपुर्ण हुने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने वताए । ऐन लागु भए शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गर्न नमिल्ने वताउदै अस्थायि शिक्षक र बिद्यार्थीहरुको समेत हित नगर्ने भएकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको वताए ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायि शिक्षकलाई दिएको ५१ प्रतिशत सहभागीतालाई बढाएर ७५ प्रतिशत बनाएकोमा बिद्यार्थीहरुले आश्चर्य ब्यक्त गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनका तर्फ वाट पहिलो चरणमा बिभिन्न राजनितीक दलका शिर्ष नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने त्यसको सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलनको थालनी गर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।