सुर्खेत, १५ भदौ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी दुई अर्व ५५ करोड ३२ लाख ६४ हजारको बजेटसहित विभिन्न कार्यक्रमहरुवारे जानकारी दिदैं ती योजनाहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले कृषि, पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ३५ करोड छुट्याएको छ । त्यसपछि अर्गानिक मोडल निर्माणका लागि १२ करोड ५० लाख, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पकेट कार्यक्रमका लागि १२ करोड, एक जिल्ला दुई पकेट कार्यक्रमका लागि १० करोड, हाइटेक नर्सरी स्थापनाका लागि २४ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी माछामासु तथा दुग्ध प्रवद्र्धन कार्यक्रममा दुई करोड, फलफूल प्रवद्र्धन कार्यक्रममा दुई करोड, नगदेवाली विकास कार्यक्रममा तीन करोड, लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रममा सात करोड, मागमा आधारित कार्यक्रममा सात करोड, उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रममा पाँच करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक मोडल कार्यक्रममार्फत अर्गानिक प्रदेशको आधारशीला बनाइने, सरकारी पहुँच पुग्न नसकेको बर्गमा कृषि उत्पादनमार्फत रोजगारीका लागि किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन गर्ने, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाका लागि कृषि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम ल्याइने, कृषिजन्य बस्तु उत्पादनका साथै बजारीकरण गर्न कृषि यान्त्रिकरण, संकलन केन्द्र र सहकारी कम्प्लेक्स निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी युवा, महिला र बेरोजगारहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न लक्षित बर्ग विशेष कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिदैं उहाँले मन्त्रालयले गरिवी निवारण लक्षित कार्यक्रमहरुलाई जोड दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।