पारसविक्रम के.सी. – नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभा बाट जारी भएपछि मुलुक नँया युगमा परिवेश गरेको छ।
संविधान जारी भएलगतै २०७४ सालमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरण असार १४ गते दोस्रो चरण असोज २ गते तेस्रो चरणको संघियता सहितको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन भएको थियो।
र त्यसै गरी २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन भएको थियो।
त्यस चुनावले नेपाली जनताले तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले को गठबन्धनलाई करिव करिव दुई तिहाइ बहुमतको संगारमा पुर्याएका थिए।
नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निबाह गर्ने बहुमतका साथ व्यवस्थापिका संसाद भवनमा पठाएका छन्।
धेरै स्थानीय तहमा गठबन्धनका कारण नेकपाको पूर्ण बहुमत छ।
र मूलुक संघिय संरचणा अनुसार ७ प्रदेशमा विभाजन हुँदा ४ प्रदेश पूर्व एमालेको सरकार २ प्रदेशमा पूर्व माओवादी सरकार १ प्रदेशमा संघीय समाजवादी पाटीको सरकार रहेको छ।
राज्यका अन्य महत्वपूर्ण अंगमा उनिहरुकै सताको मातहका मानिसहरु रहेका छन् भन्ने जनतालाई समृद्ध, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सुशासनयुक्त काम सरकारले गर्ने सकेका छैन। त्यसकारण नेपली कांग्रेस अहिले धेरै स्थानीय तह प्रदेश र अनि संघीय सरकारमा प्रमुख पतिपक्ष दलको महत्वपूर्ण भूमिका निबाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी काधमा आएको छ।
नेपाल संघीयताको पहिलो अभ्यासमा भएका कारण संघीयता कतै संकट पर्न थालेको त हैन भने पनि प्रश्न उठने गरेको छ।
कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रमा सरकार पक्षकै नेताले संघीयता संकटमा पर्छ भने गरेको सुनिन्छ।
कतिपय सता पक्षकै नेतालाई मन नपरेको सुनिन्छ।
नेपाली जनतालाई अर्को चिन्ता भनेको देशमा वा मूलुकमा द्वन्द्व हिंसा, आन्दोलन, बलात्कार, भ्रष्टचार जस्ता समस्याले लामो समय सताउँदा जनतालाई सुशासन र विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि नबढेका कारण जनतालाई बारम्बार निरासा पैदा भएको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पतिपक्षको रुपमा रहेर बारम्बार सडक र सदनमा आवाज उठाइरहेको छ।
अझ नेपाली जनताले त्याग तपस्याबाट प्राप्त गरेको मूलुकको संविधा र लोकतान्त्रिक अधिकार कतै धरापमा परेको त हैन् गम्भीर प्रश्ना खडा भएको छ।
देशमा चन्दा, बलात्कार, हिंसा, भ्रष्टचार, ठगी जस्ता जघन्य अपराध बढेका छन्। बिचौलियाले महंगी जस्ता समस्याले जनता मारमा परेका छन्।
तरकारी तथा फलफूलहरुमा विषादि जस्ता मानवीय जीवन खतरामा पार्ने काममा सरकार अगाडि बढेको छ।
दशैं तिहार छठ पर्व जस्ता मौलिक चाडहरु नजिकै गर्दा दैनिक उपभोगीय वस्तुमा महंगीले डाँडो काटेको छ।
देशमा कुनैपनि प्रविधिको विकास नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार जस्ता विकास निर्माणका गतिविधिहरु सम्पन्न भएका छैनन्।
त्यसैगरी उद्योग, कलकारखानाको विकास प्रकिृया अगाडि बढेको छैन्। कृषि क्षेत्रमा परम्परागत खेती प्रणाली हुदाँ उत्पादन धेरै घटेको छ।
सरकारले आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास भएको छैन्। त्यसैगरी दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरेको देखिदैंन। देशमा काम गर्ने भन्दा भाषण बढी गर्ने नेताहरुको हावी भएको देखिन्छ। जताततै जनताको करबाट उठेको रकम हिनामिना गर्ने काम बाहेक कुनैपनि उपलब्धि भएको देखिदैन, सरकारलाई यी कामहरुमा सजग वा ध्यान आकर्षण सडक र सदनबाटै आवाज उठाउने काम गरेको छ।
र अझै तिव्र दबाव दिन जरुरी देखिन्छ। देशमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण लामो समयसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन हुदाँ स्थानीय स्तरमा सरकारले गर्ने काम समयमै सम्पन्न हुन सकेन।
यस कारण २०७४ साल बैशाख ३१ गते, असार १४ र असोज २ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए र तत्कालीन एमाले र माओवादी अलग अलग चुनाव लडेपनि पार्टी एकताको कारण उनीहरुको स्थानीयदेखि संघीय सरकार सम्म बहुमतको सरकार छ। उनीहरुका स्थानीय तहमा जितेका ठाँउमा कसरी काम भएका छन् र स्थानीय जतप्रतिनिधिले कसरी काम गरेका छन भनेर जनताले बुझीसकेका छन्।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्ना नातागोता पर्नेलाई ठेक्का पट्टामा लगाउने गरेका छन्भने सरकारी बजेटले सवारी साधन देखि डोजर, टयाक्टर खरिद गरेका छन। यस्ता अनैतिक कार्यलाई नेपाली कांग्रेसले सशक्तरुपमा विरोध गरी उनीहरुलाई जनताको अगाडि नांगेझार पार्नुपर्दछ।
कतिपय स्थानीय तहहरुमा कानुन विपरित कर लगाउने गरेको देखिन्छ। अवैधानिक रुपमा स्थानीय स्तरमा निजी विद्यालय सञ्चालन भएको छ।
सहकारी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने काम हावी भएको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको दोस्रो जनजागरण अभियानले यी कुरालाई जनताको अगाडि सन्देश दिने छ। पार्टीका अन्य गतिविधि सिद्धान्त नीति कार्यक्रमको कार्यकर्तामा पनि जागरण गराउने छ।
देशमा दुर्घटना बाढीपहिरो प्राकृतिक विपत्तिमा जनतालाई कांग्रेसले साथ दिने कुरा जनतामा विश्वास दिलाउनेछ।
हरेक नागरिकको समस्यामा कांग्रेस आइपुगेको अनुभूति गराउने छ। मुलुक संघीयता अनुसार स्थानीय र संघीय सरकारको बिचमा रहेको प्रादेशिक सरकारको काम कर्तव्य सन्तोषजनक गर्न नसकेको कुरा जनतामा अवगत यसै अभियानले गराउनेछ।
कतिपय प्रदेश सरकारले आफ्ना नाम र राजधानी समेत तोक्न सकेका छैनन्भने संघीय सरकारले हामीलाई अधिकार दिएको छैन भनि आरोप लगाउने गरेका छन।
कहिले कर्मचारीको अभाव देखाउने गरेका छन भने आफ्नो सही बाटो के हो प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढनु पर्छ भन्ने जानकारी छैन।
त्यस कुरामा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो जनजागरण अभियानले संसद भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा अगाडि बढने कुरामा अवगत गराउनु छ।
कतिपय प्रदेश मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गरेका छन। समानुपातिक रुपमा विकास निर्माण र प्रदेश सरकारका काम कारवाही प्रति नेपाली कांग्रेस कडा रुपमा प्रस्तुत हुने यो जागरण अभियानले सन्देश दिने छ।
अन्तमा, नेपाली कांग्रेसको दोस्रो जनजागरण अभियानले दिने सन्देश भनेको नेपालको अहिलेको सरकारका काम कारवाही नियत बारेमा जनताका बिचमा प्रष्टरुपमा जानकारी गराउने छ र संघीय संसदमा सरकारले ल्याएका विधेयक विवादमा आएका छन।
जस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, प्रेस सञ्चार विधेयक जस्ता राष्ट;घाती विधेयक संसदमा पेश गरको छ। सरकारका मन्त्रीहरु सरकारको ढुकुटी रित्तो बनाएर अधिनायकवादतिर फसेका छन्।
राज्यका हरेक लोकतान्त्रिक अधिकारहरु कुन्ठित गरी सार्वभौम सत्ताको दुरुपयोग गरेको छ। भर्खरै प्रधानमन्त्री के.पी. ओली सिंगापुर उपचारमा हुँदै गर्दा भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको छ।
यो भन्दा राज्यको सार्वभौमसत्ताको दुरुपयोग भएको कहाँ देखिन्छ श्र देशमा निर्मला पन्तजस्ता हजारौ चेलीहरु बलात्कार भएको बेला यो सरकारले न्याय दिदैंन र निर्दोष पत्रकार रवि लामिछाने जस्ता पत्रकार पक्राउ गरेको छ।
यस्तै अनैतिक गतिविधिका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसको दोस्रो जनजागरण अभियान आगामी भाद्र २४ गते देखि सुरु हुदैंछ यसले सकारात्मक सन्देश जनतामा र आम कार्यकर्तामा दिनेछ।
(लेखक जाजरकोट नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध हुनुहुन्छ)
