सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रति गम्भिर आपत्ति जनाउदै कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासंघ सँग कुनैपनि छलफल र परामर्श विना नै तयार गरेको , विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता तथा भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्णालीका अध्यक्ष गाेविन्द काेइराला, केन्द्रीय सदस्य भिम विक, कर्णालीका ब. उपाध्यक्ष दुर्गा नगाल, सचिव चित्रनाथ याेगी, सदस्य बसन्ती थापा, सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रा खड्का र उपाध्यक्ष टाेप बहादुर अधिकारी लगायतको टोलिले शिक्षा छेत्रलाई निरंकुश शैलीमा कायम गर्न खाेजेकाेमा आपत्ति जनाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्णालीका अध्यक्ष गाेविन्द काेइरालाले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन विधेयकले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागीताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको, सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने देखिएको बताए । उनले यदि सरकारको तर्फबाट खाफुहरुको मागको कुनै सुनुवाई नभएमा देशभरीका अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
महासघले आज ७ वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।