सुर्खेत
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा .डा. उपेन्द्र कोईरालाले विश्वविद्यालयको ऐन , नियम मिचेर गरेका निर्णय खारेज गर्न मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आन्दोलनरत संयुक्त विधार्थि संघ संघठनले माग गरेका छन् । ५७ दिनदेखी आन्दोलनरत विधार्थि संगठनहरुले आज वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्भेलनको आयोजना गरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको असोज ७ गते बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकप्रती असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
पत्रकार सम्भेलनमा विश्वविद्यालय सुधारका लागि आफुहरुले आन्दोलन गरिरहेको स्ववियु सभापती झक्क बहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘विधी र विधान अनुसार विश्वविद्यालय चलाउनुपर्ने हामी सबैको माग हो ।’ तर मध्यपश्चिमवासीको लामो त्याग तपस्यावाट स्थापित भएको विश्वविधालयमा राजनितिक दम्भका आडमा गरेका निर्णयहरु मान्य नहुने वताए । ऐन, नियम विनानै कार्यकारी वैठकवाट विभिन्न निर्णयहरु भएका छन् । उनले भने र्, ऐन , नियम भन्दा माथि कोही पनि हुनै सक्दैन् । नियम विपरितका निर्णयहरु खारेज गर्न संयुक्त विधार्थिहरु ५७ दिनदेखी आन्दोलनरत रहेको छ । विधि र पद्धति अनुसार विश्वविद्यालयका निर्णयहरु नसच्चाईए अवका दिनमा आन्दोलन शसक्क्त रुपमा अघि वढ्ने शाहीले वताए ।
कानुनी रायमा कार्यकारी परिषदको बैठकमा रजिष्ट्रारको उपस्थिती अनिवार्य हुने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी परिषदको बैठकमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट सदस्य सचिवले प्रस्ताव पेस गर्ने ब्यवस्था रहेकोले रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा गरिएको निर्णहरु विधि र विधान अनुरुप नहुने राय पेश गरिएको छ ।
पत्रकार सम्भेलनमा स्ववियु सचिव भरत शाहीले विश्वविद्यालयले विधि विपरीत गरिएका निर्णय मान्य नहुने बताए । उन्ले भने, ‘विधी विपरित केही पदाधीकारी नियुक्त गरिए, कार्यकारी परिषदको बैठकप्रती नै हाम्रो आपत्ती हो ।’ शिक्षा क्षेत्रको अनौठो उदाहरण विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको छ । अहिले पनि आन्दोलनका कारण डिन कार्यालय र केन्द्रिय क्याम्पस कार्यालय बन्द छ । कार्यालय बन्द हुदा विश्वविद्यालयका विभिन्न काम समेत रोकिरहेकाले तत्काल ऐन, निति विपरितका निर्णयहरु खारेज गदै निति, नियम संगत अघि वढ््न सुझाव दिए । सोही कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रिय सदस्य विवेक आचार्यले विधार्थि संगठनहरुले विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारको उपस्थिती बिना नै कार्यकारी परिषदको बैठक राखेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त बैठकको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने ब्यवस्था छ । कार्यकारी परिषदको बैठकमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट सदस्य सचिवले प्रस्ताव पेस गर्ने ब्यवस्था रहेकोले रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा गरिएको निर्णहरु विधि र विधान अनुरुप नहुने विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारहरुवाट प्रस्ट रुपमा राय पेस हुदा समेत वेवास्ता गरेको प्रत्ति आपत्ति जनाए ।
कार्यकारी वरिषदको वैठक प्रक्रिया कसरी संचालन हुन्छ , ऐनमा के भनिएको छ ? ( पत्र सहित )
कानुनी रायमा कार्यकारी परिषदको बैठकमा रजिष्ट्रारको उपस्थिती अनिवार्य हुने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी परिषदको बैठकमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट सदस्य सचिवले प्रस्ताव पेस गर्ने ब्यवस्था रहेकोले रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा गरिएको निर्णहरु विधि र विधान अनुरुप नहुने राय पेश गरिएको छ ।
यस्तै कानुनी रायमा विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको सिफारिस विना अस्थायी उपप्रध्यापकलाई परिक्षा ब्यवस्थापन सहप्रमुखमा गरिएको नियुिक्त नियमअनुसार नभएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयलाई कानुनी सल्लाह दिएका हुन् । कानुनी सल्लाहाकार दुवालले परिक्षा ब्यवस्थापन सह प्रमुखमा नियुक्त हुनका लागि कम्तीमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयको स्थायी उपप्रध्यापक हुनुपर्ने र परिक्षा ब्यवस्थापनमा सहप्रमुखको नियुक्ति रजिष्ट्रारको सिफारिसमा कार्यकारी परिषदले गर्ने ब्यवस्था रहेको समेत जनाएका छन् ।