कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले सभामुखसहित पाँच मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । पावर शेयरिङमा सहहति हुन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनमा समेत ढिलाइ हुने देखिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।
केन्द्रको सहमति विपरीत अन्तिम समयसम्म विश्वासको मत लिने अडान राख्दै आएका शर्मालाई मनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सुर्खेत पठाएका थिए।
प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधवार मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन्। अन्तिम समयमा सरकारको नेतृत्व छोडेको माओवादी केन्द्र एमालेले मुख्यमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्नुअघि प्याकेजमा सहमति चाहन्छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको एमालेसँग मुख्यतया तीन वटा विषयहरू उठान गरेको छ। ‘सभामुख, मन्त्रालयको सङ्ख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘यी विषयमा टुङ्गो लागेपछि मात्रै सरकारमा दाबी पेस गर्नका लागि एमालेलाई संसदीय दलले पत्र दिने आन्तरिक सहमति छ।’
कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख नेकपा एमालेबाट नन्दा गुरुङ छिन्। माओवादीले मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने भएकाले सभामुखबाट गुरुङले राजीनामा दिनुपर्ने बताउन थालेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय हो। यसका साथै अबको बाँकी समयलाई आधार मानेर आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने माओवादी अडान छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा औपचारिक छलफल सुरु नभएको बताए। (बुधवार)सम्म केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो, अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले संसद्लाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिनुभयो,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।’ उनले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कर्णालीमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भए पनि त्यसअघि केही विषयमा दुई दलबीच छलफल र सहमति हुने बताए। माओवादीले सबै प्याकेजमा हल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाएको माओवादीका सांसद दुर्गबहादुर रावतले बताए । उनले भने, ‘एमालेले मुख्यमन्त्रीमा बिहीबारनै दाबी गर्न खोजेको थियो । तर, हामीले सभामुख, अर्थ मन्त्रालयसहित पाँच मन्त्रालय मागेका छौँ । त्यो सहमति नहुँदासम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।’ तर, एमालेले बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने र अरु भागवण्डा बिस्तारै गर्न चाहेको थियो । माओवादीले भने सभामुखसहित मागेका मन्त्रालय नपाए तत्काल प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएको छ । एमालेले माओवादीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन दिएर केहि दिन सरकार चलाएर राजीनामा दिने भन्दा नमानेकाले माओवादीले पनि प्याकेजमा सहमति नगर्दासम्म समर्थन नगर्ने जनाएको छ ।
